8th Pay Commission Latest News 2025 – Big Gift for Central Govt Employees / 8वें वेतन आयोग की बड़ी खबर – केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा

🌟 परिचय (Introduction)

देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय है — 8th Pay Commission latest news। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की Terms of Reference (ToR) को मंज़ूरी दे दी गई है।
इस फैसले से देशभर के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि इससे महंगाई भत्ते (DA) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से जुड़ी चर्चाओं को भी नया मोड़ मिला है।

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🔹 8th Pay Commission latest news क्या है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission को ToR (Terms of Reference) के साथ मंज़ूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब आयोग अपने काम की शुरुआत करेगा और अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।

👉 इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
👉 पिछले 7वें वेतन आयोग की तरह, यह आयोग भी वेतन ढांचे (Pay Structure), पेंशन, और भत्तों में सुधार के सुझाव देगा।

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🧾 आयोग के सदस्य कौन हैं? (8th Pay Commission Members)

सरकार ने आयोग की संरचना (Composition) भी घोषित कर दी है। इसमें निम्न सदस्य शामिल होंगे:

1. चेयरपर्सन (Chairperson) – जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज)

2. पार्ट टाइम सदस्य (Part-Time Member) – प्रो. पुलक घोष (IIM बेंगलुरु)

3. सदस्य-सचिव (Member Secretary) – पंकज जैन (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव)

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ToR तैयार करते समय राज्यों, मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से व्यापक परामर्श किया गया।

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🔍 8th Pay Commission किन मुद्दों पर सिफारिशें देगा?

आयोग अपने अध्ययन के दौरान कई प्रमुख पहलुओं पर विचार करेगा —

🔸 आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन

• देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति (Economic Condition) का मूल्यांकन किया जाएगा।

• यह देखा जाएगा कि कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने से वित्तीय संतुलन (Fiscal Balance) पर क्या असर पड़ेगा।

🔸 विकास और कल्याण पर खर्च

• विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता होगी।

🔸 पेंशन बोझ (Pension Liability)

• Non-contributory pension schemes की वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा।

🔸 राज्यों पर प्रभाव

• आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के बजट पर क्या असर होगा, इसका भी विश्लेषण होगा।

🔸 निजी क्षेत्र के साथ तुलना

• केंद्रीय कर्मचारियों और Private Sector Employees के बीच वेतन और सुविधाओं की तुलना की जाएगी।

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💰 Salary कितनी बढ़ेगी? (Fitment Factor & DA Merger Explained)

🔸 Fitment Factor क्या है?

यह एक गुणक (Multiplier) होता है, जिसके ज़रिए पुरानी Basic Salary को नई वेतन संरचना में परिवर्तित किया जाता है।

• 7th Pay Commission में यह 2.57 था।

• 8th Pay Commission में इसे 2.46 रखने का अनुमान है।

इस बदलाव से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40% से 45% तक वृद्धि संभव है।

🔸 DA Merger का असर

• जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो Dearness Allowance (DA) को शून्य कर दिया जाता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में इसे पहले ही जोड़ दिया जाता है।

• वर्तमान में DA लगभग 55% है।

📊 उदाहरण:

👉 यह केवल एक अनुमानित उदाहरण है। असली आंकड़े आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेंगे।

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⏰ हर 10 साल में बनता है नया Pay Commission

1. भारत में सामान्यत: हर 10 वर्ष बाद नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।

2. 7th Pay Commission का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

3. अब 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

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🔮 कर्मचारियों की उम्मीदें

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि—

• महंगाई के लगातार बढ़ने के कारण Basic Pay में पर्याप्त बढ़ोतरी जरूरी है।

• साथ ही Pension Formula, HRA, और Travel Allowance (TA/DA) को भी समयानुसार अपडेट किया जाए।

• कई संगठनों ने यह भी मांग की है कि अब वेतन आयोग की बजाय Permanent Pay Revision Body बनाई जाए ताकि हर 10 साल इंतजार न करना पड़े।

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🏁 निष्कर्ष (Conclusion)

8th Pay Commission latest news से जुड़ा यह फैसला करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत और खुशी की खबर है।
सरकार द्वारा ToR को मंज़ूरी मिलने के बाद अब आयोग अपना काम शुरू करेगा और अगले डेढ़ साल में रिपोर्ट सौंपेगा।

यदि सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों की नई वेतन संरचना (New Pay Structure) लागू हो जाएगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार और जीवनस्तर में उन्नति की उम्मीद की जा सकती है।

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